सचिव एवं रोजगार सहायक अपनी पदस्थापना वाले ग्राम मुख्यालय में ही रहे - कलेक्टर

संभावित बारिश एवं उसके बाद उत्पन्न होने वाले होने वाली बाढ़ की समस्या के दौरान सभी सचिव एवं रोजगार सहायक अपने ग्राम पंचायत मुख्यालय में ही रहे। जो सचिव एवं रोजगार सहायक मुख्यालय में नहीं रहेंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कि जाएंगी। कलेक्टर सोनिया मीना ने समय सीमा की बैठक में उक्त निर्देश देते हुए बाढ़ प्रभावित ग्रामों एवं संभावित बाढ़ के दौरान किए जाने वाले आवश्यक उपाय की जानकारी संबंधित अधिकारियों से ली। कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन के संबंध में की जा रही तैयारी की समीक्षा की और पुनर्वास केंद्रों में आपदा के समय क्या-क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी उसके संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने सभी नगर पालिका अधिकारियों एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने नगर एवं

      बाढ़ प्रभावित ग्रामों की सूची अपडेट रखें, इन ग्रामों में पुनर्वास के लिए पंचायत भवन, स्कूल, मंगल भवन, चिन्हित करे। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभी से भोजन सप्लाई करने वाली एजेंसी या स्व सहायता समूह के संपर्क में रहे। उन्होंने स्थानीय तैराक दल, वॉलिंटियर्स, पेयजल, पलंग और गद्दे की उपलब्धता की जानकारी ली और निर्देश दिए की बड़ी संख्या में बड़ी टॉर्च, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रस्सी,  नाव की व्यवस्था सभी पंचायतों में रहे।

      कलेक्टर ने निर्देश दिए की सभी संबंधित अधिकारी जल्द ही आवश्यक बैठक लेकर पुनः आपदा प्रबंधन की जा रही तैयारियों की एक बार और समीक्षा कर लें। कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में अनुपस्थित रहने पर जिला रेशम अधिकारी, ईई पीएचई तथा जन अभियान परिषद के जिला संयोजक को कारण बताओं नोटिस देने के निर्देश दिए।

      कलेक्टर सुश्री मीना ने आने वाले दिनों में वृहद स्तर पर पौधारोपण के कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश देते हुए कहां की पौधारोपण करने के लिए अभी से स्थल चयन कर लिया जाए। सभी विभाग पौधारोपण का लक्ष्य रखें, बताया गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग 4 हजार पौधों का रोपण आंगनबाड़ी केदो एवं आसपास करेगा। शिक्षा विभाग 10 हजार, रेशम विभाग 25 हजार, जन अभियान परिषद 20 हजार एवं अन्य संबंधित विभाग दिए गए लक्ष्य के अनुसार पौधारोपण का कार्य करेंगे।

      कलेक्टर ने निर्देश दिए की पौधारोपण कार्यक्रम में खाना पूर्ति न हो अपितु पौधों को लगाने के बाद पौधों की देखभाल एवं सुरक्षा भी की जाए। कलेक्टर ने कहा की आम, अमरुद, मुनगा जैसे पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए जो आगे चलकर फायदा देते हैं। कलेक्टर ने सीमांकन, बटवारा एवं नक्शा तरमीम के प्रकरणों, ई केवाईसी की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि नक्शा तरमीम के प्रकरणों के निराकरण के लिए कल से ही शिविर लगाकर सर्वोच्च प्राथमिकता से नक्शा तरमीम के प्रकरण का निराकरण किया जाए।

      कलेक्टर ने बताया कि गोवंश को लेकर शासन स्तर पर नीति बनाई जा रही है। राज्य शासन ने गोवंश उत्सव मनाने का निर्णय लिया है। कोई भी व्यक्ति अपनी शादी की सालगिरह या जन्मदिन पर गौशाला जाकर पशुओं को चार प्रदाय कर सकेंगे। जिला पंचायत के मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी श्री सोजान सिंह रावत को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि एक भी गोवंश सड़क पर नहीं दिखे, सभी गोवंश गौशाला या अपने गौ मालिकों के पास होने चाहिए। उन्होंने कहा कि खुले में अपने पशुओं को छोड़ने वाले पशु मालिकों पर प्रति पशु ₹500 का पेनल्टी भी लगाया जाए। उन्होंने आसपास के जिलों से भी समन्वय करने के निर्देश सीईओ श्री रावत को दिए। कलेक्टर ने कहा कि निजी गौशालाओं से एवं स्वयं सेवी संस्थाओं से बात कर पशुओं के रहने की व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

      जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोजान सिंह रावत ने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत जिले में 47 गौशाला एवं 8 निजी गौशाला है। 25 गौशाला संचालित है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत एवं स्व सहायता समूह के माध्यम से गौशालाओं का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा, उन्होंने निर्देश दिया कि सभी पंचायत में बैठक कर गौ मालिकों को समझाइश दी जाए और उन्हें बताया जाए कि पशुओं का खुले में छोड़ने पर पेनल्टी लगाई जाएगी। बताया गया की जून माह के अंत तक सभी गौशालाओं का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। प्रतिदिन की कार्रवाई की रिपोर्ट के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। कलेक्टर ने सभी नगरपालिका अधिकारी एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पशु वाहन (कैटल केचर) क्रय करने के और हांका दल को सक्रिय करने के निर्देश दिए।

      बैठक में बताया गया कि सिकल सेल एनीमिया के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए की 1 हजार से अधिक दिनों की शेष रह गई सात शिकायतों का निराकरण कल शाम तक कर लिया जाए। बताया गया कि कृषि उपज मंडी, प्राचार्य डाइड, जिला पंचायत, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग सहकारी बैंक एवं जिला योजना विभाग से संबंधित उक्त शिकायत हैं।कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी तहसीलदार को निर्देश दिए की 50 दिन से ऊपर के प्रकरणों का निराकरण भी प्राथमिकता के साथ किया जाए।

      कलेक्टर ने जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों के निराकरण की अघतन स्थिति की समीक्षा की, उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए उसका निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने श्रम विभाग, जल संसाधन विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, सभी नगर पालिका एवं जनपद पंचायत के सीईओ के सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की, और निर्देश दिए की जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत के निराकरण में कोई कोताही न बरती जाए। 

      कलेक्टर ने यूरिया और डीएपी की उपलब्धता, एनपीके की उपलब्धता की समीक्षा की और निर्देश दिए की सभी तहसीलदार डबल लांक एवं समिति स्तर पर एक पटवारी एवं आरआई  की ड्यूटी लगाये जो दिन में एक बार यूरिया एवं उर्वरकों की उपलब्धता एवं उठाओ की जानकारी से अवगत रहे। कलेक्टर ने किसानों की सुविधा के लिए शोभापुर में उर्वरकों के विक्रय के लिए केश सेल पांइट चालू करनें के भी निर्देश दिए।

      कलेक्टर ने हाई कोर्ट में लंबित रिट पिटीशन का रिव्यू करने के निर्देश दिए और कोर्ट में सम्मान जनक जवाब प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर देवेंद्र कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे।