सीएमओ श्रीमती हेमेश्वरी पटले पर मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग सहित संयुक्त संचालक के आदेश बेअसर

नर्मदापुरम। नगर पालिका परिषद नर्मदापुरम कार्यालय में सूृचना के अधिकार अधिनियम के नियमों को पालन नहीं हो रहा है जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के द्वारा पारित आदेश के बाद भी आवेदक को जानकारी नहीं दी जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नर्मदापुरम श्रीमती हेमेश्वरी पटले को दिनांक 12/06/2025 एवं दिनांक 07/07/2025 को पुन: आदेश दिया था कि आवेदक को 07 दिवस में जानकारी पंजीकृत डाक से नि:शुल्क प्रदान की जाएं। लेकिन लगभग दो महीने में भी जानकारी नहीं देकर आयोग के आदेश की अवहेलना की जा रही है, जिसका मूल उद्देश्य जानकारी छुपाना जाहिर करता है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में लंबित प्रकरणों की संख्या बहुत ज्यादा होने से आवेदकों के आवेदन पर वर्षों में सुनवाई होती है जिसमें आदेश के बाद भी जानकारी नहीं देना कहीं ना कही आयोग के आदेशों को नजरअंदाज करने से आवेदकों को काफी परेशानी होती है। वहीं सीएमओ श्रीमती हेमेश्वरी पटले ने बिना किसी वरिष्ठ आदेशों के ऑफलाईन आरटीआई आवेदन लेना भी बंद कर दिया है जिससे प्रतीत होता है कि श्रीमती पटले को ना तो शासन और ना ही वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश और आदेशों की आवश्यकता है। ऑफलाईन आरटीआई आवेदन बंद होने से कई आवेदक परेशान हो रहे है वहीं लोक सूचना अधिकारी के नाम से भेजी गई डाक को बिना निरीक्षण के ही वापिस लौटाया जा रहा है। जबकि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग कार्यालय सहित संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल में भी ऑफलाईन आरटीआई आवेदन लिए जा रहे है। शायद नगरीय प्रशासन की एकमात्र नगर पालिका परिषद नर्मदापुरम होगी जहां सिर्फ ऑफलाईन आरटीआई आवेदन को पूर्णत: बंद किया गया है।