Friday 20-11-2026

आवासहीन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचने के जगह यदि अपात्र लोगों को मिलने लगे तो यह उन परिवारों के साथ अन्याय है, जो आज भी अपने पक्के मकान के सपने को पूरा करने के लिए सरकार की सहायता का इंतजार कर रहे हैं। योजना का लाभ लेने के लिए शपथ पत्र में झूठी जानकारी देने का मामला सामने आया है। मामला नर्मदापुरम निवासी संतराम निषरेले और पुष्पा निषरेले से जुड़ा है। संतराम निषरेले और पुष्पा निषरेले ने नर्मदापुरम की निर्मल होम्स कॉलोनी में स्वयं का दो मंजिला पक्का मकान की जानकारी छुपाकर इंदौर नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास लिया है। इंदौर नगर निगम और नगर पालिका नर्मदापुरम से आर टी आई में मिले दस्तावेज से पूरा मामले का खुलासा हुआ है।
संतराम ने शपथ पत्र में की घोषणा, नहीं है पक्का मकान
इंदौर नगर निगम से आर टी आई में मिली जानकारी में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए संतराम निषरेले ने 50 रूपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र दिया है। संतराम निषरेले ने शपथ पत्र में परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से देश के किसी भी हिस्से में पक्का मकान नहीं होने संबंधी घोषणा की है। जबकि नर्मदापुरम की निर्मल होम्स कॉलोनी में संतराम का स्वयं का दो मंजिला पक्का आवासीय मकान बना हुआ है। उक्त शपथ पत्र संतराम निषरेले ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन के साथ दिया है।
इंदौर निवासी बनकर लिया लाभ
आवास लेने के लिए संतराम और पुष्पा निषरेले ने आवेदन में स्वयं को इंदौर के वार्ड क्रमांक 14 राम रहीम कॉलोनी का निवासी होना बताया है। इसी पते के आधार पर इंदौर नगर निगम क्षेत्र में योजना के अंतर्गत आवासीय इकाई प्राप्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। नगर निगम इंदौर पीएम आवास योजना के पलाश परिसर-1 में ब्लॉक ए-12 की सातवीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 708 संतराम निषरेले के नाम आवास आवंटित हुआ है। हितग्राही संतराम निषरेले के नाम से नर्मदापुरम में पहले से दो मंजिला पक्का मकान होने की जानकारी छुपाकर शपथ पत्र में पक्का मकान नहीं होने की झूठी घोषणा के आधार पर नगर निगम इंदौर क्षेत्र में आवास योजना का लाभ लिया है।
शर्तों में फर्जी दस्तावेज मिलने पर कार्रवाई का उल्लेख
नगर निगम इंदौर द्वारा संतराम निषरेले को जारी आवास आवंटन संबंधी शर्तों में स्पष्ट लिखा है कि आवास का आवंटन हितग्राही द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर किया जा रहा है। भविष्य में दस्तावेजों के परीक्षण के दौरान यदि कोई दस्तावेज असत्य अथवा फर्जी पाया जाता है तो आवंटिती के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। योजना का उद्देश्य वास्तविक आवासहीन परिवारों को लाभ पहुंचाना है। ऐसे में यदि किसी हितग्राही द्वारा पात्रता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई गई है तो उसकी जांच कर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।
इंदौर निगम ने नगर पालिका नर्मदापुरम से मांगी थी जानकारी
निषरेले दंपत्ति को नियम विरूद्ध आवास आवंटन की शिकायत आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल तथा सीएम हेल्पलाइन पर की गई है। सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत क्रमांक 38183741 के निराकरण में एल-3 अधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन किया गया है। वहीं आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल को 4 मई 2026 को की गई शिकायत के बाद मामले में जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी। कार्यपालन यंत्री, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), नगर पालिक निगम इंदौर ने 25 अगस्त 2026 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद नर्मदापुरम को पत्र लिखकर संतराम निषरेले और पुष्पा निषरेले के नाम से नर्मदापुरम में दर्ज संपत्ति की जानकारी मांगी है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नर्मदापुरम ने इंदौर नगर निगम को 28 सितंबर 2026 को भेजी जानकारी में लेख किया है कि निर्मल होम्स कॉलोनी में संतराम निषरेले पिता चैन सिंह निषरेले और पुष्पा निषरेले पति संतराम निषरेले के नाम से मकान नंबर 77, किशनपुर वार्ड क्रमांक 18 में दो मंजिला पक्का मकान बना है। साथ ही वर्ष 2016 के जीआईएस सर्वे का रिकॉर्ड भी भेजा है। सर्वे में पार्सल आईडी क्रमांक 1800374 के अंतर्गत संतराम निषरेले के नाम से दर्ज आवास का कुल निर्मित क्षेत्रफल 1440 वर्गफीट बताया गया है।
नगर पालिका परिषद नर्मदापुरम कार्यालय द्वारा निषरेले दंपत्ति के संपत्ति संबंधी जानकारी के बाद अब नगर निगम इंदौर मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है? संतराम निषरेले ने शपथ पत्र में की गई झूठी घोषणा के आधार पर लिए गए पीएम आवास का आवंटन शत्र्तों के अनुसार निरस्त होने के साथ-साथ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि आम लोग वर्षों तक आवास योजना का लाभ पाने के लिए इंतजार करते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आसानी से लाभ उठा लेते हैं।

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